एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर नई प्रणाली वापस लेने की मांग, आंदोलन की चेतावनी
राणाप्रताप सिंह
रुद्रपुर (देवरिया)। ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अवधेश निगम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने 4 जून 2026 को जारी उस आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसके तहत दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम से संचालित किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि नई व्यवस्था से वसीयतनवीस, स्टाम्प विक्रेता और अधिवक्ताओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अधिवक्ताओं की भूमिका समाप्त होने से फर्जी विलेखों के पंजीकरण की आशंका भी बढ़ेगी। संघ ने व्यवस्था को जनविरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष सत्यानन्द पाण्डेय, महामंत्री विनोद कुमार पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर मणि त्रिपाठी, पंकज कुमार शुक्ला, सुधांशु मौली ओझा, आनंद सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
